– ऊर्जा मंत्री ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम के सभी जोनल इंजीनियरों के साथ की समीक्षा
– सही बिल-समय पर बिल करें सुनिश्चित, गलत बिलिंग पर हो एजेंसी पर एफआईआर
– ट्रिपिंग पर लगे रोक,रोस्टर के अनुसार दी जाये निर्बाध आपूर्ति
– अधिकारी अपने अधीन उपकेंद्रों का करें नियमित दौरा, उपभोक्ताओं से भी करें संवाद
– दीपावली से पूर्व सभी ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग के निर्देश
– 30 दिन में दोनों डिस्कॉम के सभी चिह्नित 2506 फीडरों का लाइन लॉस 15% से नीचे ले आने के निर्देश
– खामियों पर किया जवाब-तलब, चेयरमैन को खुद निगरानी के निर्देश
लखनऊ/ 29 सितंबर 2020
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने मंगलवार को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, बाँदा तथा झांसी और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधीन बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी के चीफ इंजीनियर्स के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आपूर्ति व लाइन हानियां कम करने के अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बिलिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने के साथ ही संबंधित की जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने 30 दिन के भीतर दक्षिणांचल के 1260 व पूर्वांचल के सभी चिह्नित 1246 हाई लॉस उपकेंद्रों को 15% से नीचे ले आने के निर्देश भी दिए। कहा कि, ऐसा करके ही हम 24 घंटे की निर्बाध आपूर्ति के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिये कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक किसी भी गांव में बिजली कटौती न हो।
समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कई जनपदों में टेबल बिलिंग, गलत बिलिंग व एक्सेप्संश का निराकरण न हो पाने की शिकायतें मिल रही हैं। यह ऊर्जा विभाग की उपभोक्ता हितैषी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। जहां भी शिकायत आ रही है वहां एमडी विशेष टीम भेजकर परीक्षण करायें। जहां भी गड़बड़ी है वहां बिलिंग करने वाली एजेंसी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करायें। उपभोक्ता की गलत बिलिंग की शिकायतों पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी एमडी अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
उन्होंने लाइन लॉस कम करने के अभियान के संबंध में निर्देशित किया कि जो भी उपकेंद्र 15% से ऊपर की हानि पर है उसे हर हाल में इस सीमा के नीचे ले आना होगा। चिह्नित उपकेंद्रों को 30 दिन के भीतर इस अवधि में ले आना है। सभी जनपदों में हर उपकेंद्र की फीडरवार समीक्षा कर तय लक्ष्य को जरूर हासिल करें। उन्होंने अध्यक्ष यूपीपीसीएल व प्रबंध निदेशक को भी निर्देशित किया कि कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश न रहे वे स्वयं इसकी नियमित निगरानी करें। सरकार ने पूरे प्रदेश को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति का संकल्प लिया है, इसे हर हाल में पूरा करना है। इसके लिए लाइन लॉस 15% से नीचे लेकर आना होगा।
उन्होंने ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग न करने, उनके फुंकने के कारणों की सही जानकारी न दे पाने व लक्ष्यपूर्ति में लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लापरवाही से ईमानदार उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने दीपावली से पहले सभी वितरण ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग कराने के भी निर्देश दिये हैं। जिससे निर्बाध आपूर्ति में कोई कठिनाई न आये। यह भी कहा कि सभी उपभोक्ताओं को हर हाल में समय से बिल मिले इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता व एसडीओ अपने अधीन उपकेंद्रों का निरीक्षण कर मानकों के अनुसार कार्य करायें। उपभोक्ता समस्याओं का नियमित अनुश्रवण व निस्तारण करना भी सुनिश्चित करें। एक माह बाद सभी के कार्यों की पुनः समीक्षा की जाएगी, लापरवाही पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
