आगरा। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी दिन आगरा और मथुरा में औचक निरीक्षण करने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में लंबे समय से लंबित चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम को परियोजनाओं के निरीक्षण करते रहने को कहा। गोशालाओं में भी जाएं, वहां गोवंश को ठंड से बचाने का इंतजाम करें। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अगर निर्माण कार्य में कोई अड़चन आ रही है तो वे संबंधित डीएम से संपर्क कर उसे दूर कराएं।
30 से अधिक अफसरों ने प्रगति नहीं बताई
मंडलायुक्त ने कैंप ऑफिस से वर्चुअल एप के माध्यम से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के 50 लाख से 50 करोड़ रुपये तक लागत के निर्माण कार्यों समीक्षा की। मंडल में 80 परियोजनाएं हैं। इन्हें समय पर पूर्ण कराने व निगरानी के लिए मंडलायुक्त ने प्रत्येक जिले में विभिन्न विभागों के अफसर नामित किए थे। 30 से अधिक अफसरों ने प्रगति नहीं बताई। ऐसे में संबंधित जिलों के डीएम के लिए लापरवाह अफसरों से स्पष्टीकरण और तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर इनका वेतन रोकने व विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मथुरा के अफसरों ने की लापरवाही, नहीं भेजीं रिपोर्ट
50 करोड़ लागत की 30 परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। अफसरों ने लापरवाही की है। न रिपोर्ट भेजीं, न निरीक्षण किए। परियोजनाओं के लिए नामित अफसरों से उनकी लापरवाही पर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा जाए। ये निर्देश आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के डीएम को मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बृहस्पतिवार को विकास कार्यों की समीक्षा के बाद दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण व स्वास्थ्य योजनाओं में मथुरा और फिरोजाबाद की खराब प्रगति पर आयुक्त नाराज हुए। उन्होंने डीएम से 15 दिन में अधूरे कार्यों पर रिपोर्ट मांगी है। टीकाकरण और आशाओं के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जनप्रतिनिधि करें गुणवत्ता की जांच
मंडलायुक्त ने आगरा अमृत योजना में जल निगम मुख्य अभियंता से कहा कार्यों की गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को शामिल किया जाए। गुणवत्ता व निर्माण कार्यों में जनप्रतिनिधियों से जांच कराई जाए।
नहरों में टेल तक पहुंचाएं पानी
नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायतों पर मंडलायुक्त ने सिंचाई अधीक्षण अभियंता से जवाब मांगा। किसानों को सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए स्वयं निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
लंबित राजस्व वादों का कराएं जल्द निस्तारण
मंडलायुक्त अनिल कुमार ने राजस्व प्रगति की समीक्षा में सभी जिलों के डीएम को स्टांप व अन्य राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कोई वाद लंबित न रहे। अवैध कब्जों एवं खनन पर प्रभावी रोकथाम की जाए। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों में व्यवस्थाओं के साथ निराश्रितों के लिए कंबल वितरण कराया जाए।
