नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर से देश के हालात काफी खराब हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने आज 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में महामारी की स्थिति जानी। इस बीच केंद्र सरकार ने घोषणा की और एक बार फिर से सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है।
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया है कि मई और जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस योजना का लाभ तकरीबन 80 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा।
जानकारी के मुताबिक भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिले, जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार इस योजना पर 26 हजार करोड़ रुपया खर्च करेगी। बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन के समय भी इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटा गया था।
मिलकर मुकाबला करने की अपील की
प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्यों के ताजा हालात पर चर्चा हुई। देश में वायरस एक साथ कई राज्यों और प्रभावित शहरों को को देखते हुए पीएम मोदी ने सामूहिक शक्ति के साथ महामारी से लड़ने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महामारी की पहली लहर के दौरान भारत की सफलता का सबसे बड़ा आधार हमारा एकजुट प्रयास और एकजुट रणनीति थी, हमें एक बार फिर से एकसाथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा।
