मथुरा। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की बहुप्रतीक्षित मांग “एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ” लंबे समय से चली रही है। इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इस मांग को केन्द्र सरकार के समक्ष रखेगी। अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए इस कदम का राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच परिवार ने स्वागत किया है।
राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अधिवक्ता डॉ. मदनमोहन पाण्डेय ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सम्पूर्ण भारत मे लागू हो इसके लिए मंच द्वारा वृहद हस्ताक्षर अभियान एवम समस्त प्रदेशों में ज्ञापन और गत 27 मई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से मांग की गई और आज उसी का सुखद परिणाम है कि बार काउंसिल द्वारा कमेटी का गठन किया गया यह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ओर पहला कदम है जिसके लिए राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की 15 प्रदेशों की समस्त कार्यकारणी बार काउंसिल के धन्यवाद करती है।
श्रीपाण्डेय ने कहा कि राष्ट्रीय सँयुक्त अधिवक्ता मंच के गठन से लेकर आज तक मंच हमेशा अधिवक्ता हितों की लड़ाई लडता आ रहा है और ऐसे ही अधिवक्ता हितों के लिये कार्य करता रहेगा क्योंकि मंच का मुख्य उद्देश्य “अधिवक्ता हित सर्वोपरि”है ।
बार काउंसिल के कमेटी गठन पर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र ,अनुशासन समिति अध्यक्ष अनूपम मिश्रा ,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. संजय दीक्षित ,संस्थापक सदस्य भवानीशंकर बाजपेयी ,संस्थापक सदस्य अजीतकान्त मिश्रा ,युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव ,महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मधु मिश्रा ,दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष धवेन्द्र यादव ,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ आशा गुप्ता ,राष्ट्रीय महामंत्री धर्मेंद्र मालवीय ,उत्तर प्रदेश युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हरे राम पांण्डेय ,राष्ट्रीय महामंत्री मंजर हुसैन काजमी ,राष्ट्रीय सचिव रामगोपाल गुप्ता ,राष्ट्रीय महामंत्री स्वातीशंकर एवं मंच के सम्मस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने खुशी ज़ाहिर की है।
