लखनऊ। उत्तूरप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शासन ने संस्कृति यूनिवर्सिटी, मथुरा सहित प्रदेश में 13 नए इन्क्यूबेटर्स को शासकीय मान्यता दे दी है। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार की अध्यक्षता में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 13 नये इन्क्यूबेटर्स को शासकीय मान्यता हेतु अनुमोदन कर दिया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया कि जुलाई 2020 में नई उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 प्रख्यापित की गई है, इसके अंतर्गत पांच वर्षों में प्रदेश में 100 इन्क्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इनक्यूबेटर की स्थापना करने का संकल्प निहित है। स्टार्ट-अप नीति-2020 में इन्क्यूबेटर्स को प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, क्षमता विस्तार के लिए पूंजीगत अनुदान तथा परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 तथा पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2018 के अन्तर्गत अब तक कुल 24 इन्क्यूबेटर्स को शासकीय मान्यता प्रदान की जा चुकी है। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा आज मान्यता प्रदान किए गए 13 इन्क्यूबेटर्स सहित यह संख्या अब 37 तक पहुंच गई है। इन सभी इन्क्यूबेटर्स के कायर्कलापों को नीति कायार्न्वयन इकाई के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसमें प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इन्क्यूबेटर्स में इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा एग्रीटेक, आटिर्फिशिएल इन्टेलीजेन्स (ए.आई.), इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.), मशीन लर्निंग, ई-कॉमर्स, बायोटेक्नोलॉजी, पयर्टन, रूरल इनोवेशन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है।
