मथुरा। मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मौरा के सचिव के पर विकास के नाम पर लाखों रुपये के गबन का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ लिखित में शिकायत की है। सचिव के द्वारा किए गए गबन की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी। वहीं डीपीआरओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
गांव के विकास के लिए निकाला गया पैसा हजम कर गया सचिव
जिले के विकास खंड मथुरा ब्लॉक के गांव मौरा के ग्राम पंचायत अधिकारी रघुवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। सचिव पर ग्राम पंचायत सदस्यों ने लाखों रुपये के गबन के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सचिव ने विकास कराए बिना ही सरकारी खाते से मोटी रकम निकाल ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने विकास को नया दिखा कर बैंक से अलग-अलग तारीख में लाखों रुपए निकाले गए।
पुराने कार्यों को बताया नया
स्थानीय लोग और ग्राम पंचायत मौरा से जुड़े हुए सदस्यों ने जिलाधिकारी को लिखित में शिकायत की है। प्रार्थना पत्र में जिलाधिकारी से यह अपील की है कि ग्राम पंचायत सचिव रघुवीर सिंह के द्वारा निकाले गए धन की वह जांच कराएं। आरोप है कि जिन रास्तों का विकास पहले ही हो चुका है उस रास्ते पर पुन: इंटरलॉकिंग निर्माण दिखाकर एक मोटी धनराशि निकाली गई। शिकायतकर्ता लीलाधर गौड़ ने बताया कि डेढ़ साल पहले जो विकास कार्य गांव मौरा और नगला भीषा में कराए गए थे।
एक दर्जन से अधिक बार हुआ ट्रांजेक्शन
इन विकास कार्यों को दिखाकर कई बार पैसे सचिव के द्वारा सरकारी खाते से निकाले गए हैं। कहीं हैंड पंप की रीबोरिंग कराने तो कहीं खड़ंजे पर मिट्टी डलवाने को लेकर पैसे की निकासी की गई है। उन्होंने कहा कि क़रीब एक दर्जन से अधिक बार सरकारी खाते से करीब पौने बारह लाख रुपये सचिव ने निकाल लिए।
ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि –
जब ग्राम पंचायत मौरा के सचिव रघुवीर सिंह पर लगे आरोपों के बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, वह दरअसल अपना फायदा चाहते थे। गांव में विकास कार्य कराए गए हैं और जो विकास कार्य कराए गए हैं उन्हीं का पैसा सरकारी खाते से निकाला गया है। लोगों का काम है आरोप लगाना।
दोषी पाने पर होगी कार्रवाई
ग्राम पंचायत मौरा के सचिव रघुवीर सिंह पर लगे लाखों रुपए के गबन के आरोपों के बारे में जब डीपीआरओ मथुरा किरण चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि डीएम साहब के पास एक शिकायत गई है। डीएम साहब द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। मामले की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
