मथुरा। ग्राम सभाओं द्वारा गांवों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो भी विकास कार्य कराए गए थे। उन सभी का केन्द्र सरकार एवं यूपी सरकार द्वारा ऑडिट किया जाएगा। ताकि गांव में होने वाले विकास कार्य में पारदर्शिता बनीं रहे किसी तरह के घपले की आशंका नहीं रहे।
अपर जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद यादव ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार का जोर पारदर्शिता के साथ गांवों के विकास पर है। पूर्व में गांव में विकास के नाम पर घपले की शिकायत मिलती रही है। इन सभी शिकायतों को देखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने गांव में हुए विकास कार्यों के ऑडिट कराने का निर्णय लिया है।
अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऑडिट कराया जा रहा है।
धरातलीय ऑडिट के संबंध में जिला पंचायत राज विभाग कार्यालय में एक पत्र प्राप्त हो चुका है। पत्र के माध्यम से सभी गांव के केन्द्र एवं राज्य सरकार की मंशा से अवगत करा दिया गया है। जिसमें बताया गया कि वह अपने क्षेत्र में वर्ष 2020- 21 में कराए गए विकास कार्यों के संबंधी कागजात के साथ ऑडिट टीम के समक्ष उपलब्ध होकर अपना-अपना ऑडिट कराएं। जिससे कि गांव में विकास कार्य की स्थिति का सही आंकलन हो सके और निरीक्षण हो सके।
