आगरा। वृंदावन स्थित बांकेबिहारी के मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ की तरह होगा। यहां संकरी गलियों की जगह कारिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार जमीन अधिग्रहीत करने पर विचार कर रही है। दोपहर में मंदिरों के दरवाजे बंद होने से श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए वहां आडिटोरियम बनाया जाएगा। आडिटोरियम में लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन-कीर्तन होंगे। इसका लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार शाम को एक दैनिक अखबार के कार्यक्रम के दौरान ब्रज के पर्यटन विकास को पर्यटन कारोबारियों के साथ वार्ता करते हुए यह बात कही। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों में आपसी समन्वय नहीं होने से विकास योजनाएं अटकी हुई थीं। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक कर सभी समस्याओं को दूर कराया गया। 84 कोस परिक्रमा को फोर लेन कराने का निर्णय लिया गया।
जलस्तर बढ़ने पर आगरा तक क्रूज
मथुरा-वृंदावन-गोकुल के बीच क्रूज चलाए जाएंगे। इसके लिए 1.25 मीटर जल स्तर अनिवार्य है। आगरा में जब यमुना में इतना जल स्तर होगा तो मथुरा वाले क्रूज यहां तक चलाए जाएंगे। इन्हें मालवाहक के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे।
ईको टूरिज्म बोर्ड बनेगा
पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार की धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। ईको टूरिज्म बोर्ड बनाया जा रहा है, जिससे कि प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन विकास के काम कराए जा सकें। वेलनेस टूरिज्म के लिए वन, आयुष, परिवहन, पर्यटन आदि विभागों के आपसी समन्वय से काम किया जाएगा।
कानूनी अड़चनों को दूर कराने का आश्वासन
ताज ट्रेपेजियम जोन में पर्यावरणीय बंदिशों व सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने की वजह से रबर चेकडैम, सिविल एन्क्लेव समेत कई जनोपयोगी प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इसके लिए संस्थाएं प्रयास करें। सरकार की तरफ से उचित पैरवी के लिए वकील उपलब्ध कराया जाएगा।
पीपीपी माडल पर करेंगे काम
छत्रपति शिवाजी म्यूजियम का काम फंड के अभाव में रुका होने के सवाल पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी योजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर पूरा कराने व उनका संचालन करने पर विचार कर रही है। पर्यटन निगम की ढाई दर्जन संपतियों को भी लीज पर दिया जा रहा है।
पर्यटन नीति को करा रहे हैं अध्ययन
पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद सुविधाएं नहीं मिलने पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई पर्यटन नीति तैयार करने को उन्होंने ऐसे राज्यों की पर्यटन नीति का अध्ययन कराया है, जिन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है।
